Nirmala Sitaraman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लगा जबरन वसूली का आरोप! FIR दर्ज
Nirmala Sitaraman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर...
10:39 AM Sep 28, 2024 IST
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Nirmala Sitaraman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आदर्श ने सीतारमण सहित कई अन्य नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा एवं ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाई थी शिकायत
आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण एवं अन्य नेताओं के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था। गत वर्ष अप्रैल में ACMM कोर्ट में अपील दायर कर जनाधिकार संघर्ष परिषद ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ आरोप लगाए थे।
कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की सुनवाई
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को जबरन वसूली का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले माह 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अभी इस पूरे मामले को लेकर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) या किसी अन्य नेता ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
क्या है चुनावी बॉन्ड
चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने और राजनीति में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना के तहत उद्योगपति तथा अन्य लोग राजनीतिक पार्टियों को SBI के चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकते थे हालांकि बॉन्ड खरीदने वाले और बेचने वालों के नामों को सीक्रेट ही रखा जाता है। गत वर्ष विपक्षी दलों द्वारा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को रद्द कर दिया।
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