Union Budget 2024: राज्यसभा में केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर आम चर्चा

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की घोषित किया था। अब बुधवार को केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट पर राज्यसभा में आम चर्चा होगी। यह चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों बजट क्रमशः देश और केंद्र शासित प्रदेश की वित्तीय दिशा को आकार देते हैं। केंद्रीय बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट विकास संबंधी जरूरतों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण घटना है। राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार, इन दोनों बजटों पर चर्चा दिन में बाद में बुलाई जाएगी। इन दोनों बजटों पर चर्चा दिन के दूसरे भाग में शुरू होने की उम्मीद है।

ये मंत्री संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार, जिन मंत्रियों को पटल पर कागजात रखने हैं वे हैं शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी, वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी, गृह मंत्रालय के लिए नित्यानंद राय और शिक्षा मंत्रालय के लिए सुकांत मजूमदार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर 124वीं रिपोर्ट, गंगा के पुनरुद्धार (नमामि गंगे) पर 125वीं रिपोर्ट, यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी न वसूलने के कारण होने वाले परिहार्य भुगतान पर 126वीं रिपोर्ट तथा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के कार्यान्वयन पर समिति की 46वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 127वीं रिपोर्ट शामिल है।

आगामी दिनों में होंगे कई महत्वपूर्ण कार्य

17वीं लोकसभा के विघटन से पहले ये रिपोर्ट 23 फरवरी और 29 अप्रैल, 2024 को अध्यक्ष को और 28 फरवरी और 13 मई, 2024 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत की गईं। अध्यक्ष ने रिपोर्ट के मुद्रण, प्रकाशन और प्रसार का आदेश दिया था। राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे। किरेन रिजिजू अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में नामांकन का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। लोक लेखा संबंधी समिति में नामांकन का प्रस्ताव भी आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा, किरेन रिजिजू सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में नामांकन का प्रस्ताव पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इनमें कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल था।

बजट को लेकर क्या बोले थे पीएम?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 की सराहना की थी। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, "यह बजट समाज के हर वर्ग को मजबूत करता है। यह देश के गरीबों, गांवों और किसानों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है।" प्रधानमंत्री ने बजट की प्रशंसा की और शीर्ष 500 कंपनियों को अधिक युवाओं की भर्ती करने और इंटर्न को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार सृजन की इसकी क्षमता पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, साथ ही विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।

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