One Nation One Election: मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव बिल को दी मंजूरी

One Nation One Election: केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को वर्तमान शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session 2024) में सदन के पटल पर रख सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस दिशा में सबसे पहले जेपीसी की कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर सभी दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे।

सितंबर में सिफारिश, दिसंबर में मंजूरी

बता दें कि सितंबर में केंद्र की मोदी सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश को मंजूरी (One Nation One Election) प्रदान की थी। इस योजना के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को मौदी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल, इसके पीछे तर्क यह है कि देश में अभी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराए जाते हैं। अलग-अलग चुनाव होने के चलते अतिरिक्त भार पड़ता है। ऐसे में 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी।

एक देश, एक चुनाव के समर्थन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसका समर्थन (Shivraj Chouhan on One Nation One Election ) किया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा है, "हमेशा होने वाले चुनाव प्रगति और विकास में बाधा हैं। इसमें समय और धन का अपव्यय होता है, साथ ही विकास में भी अवरोध होता है। इसलिए संविधान में संशोधन करके एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने चाहिए। इसके लिए हमें जनजागरण करना चाहिए।"

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