Modi Govt Schemes: मोदी सरकार के दो बड़े फैसले, किसानों की पलट देंगे किस्मत, शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

Modi Govt Schemes for Farmers: भोपाल। मोदी सरकार ने देश के किसानों की भलाई के लिए दो बड़े निर्णय लिए हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी है। सरकार की ये योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से तो समृद्ध करेंगे ही साथ में देश के कृषि निर्यात को भी बढ़ाने में मदद करेंगी।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा भारत

इन फैसलों के बारे में बताते हुए सरकार ने बताया कि भारत की कुल खाद्य तेल की आवश्यकता 29.2 मिलियन टन है जिसमें से हमारे यहां ऑइल सीड से मात्र 12.7 बिलियन खाद्य तेल का ही उत्पादन हो पाता है। खाद्य तेल की बाकी मांग को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से होने वाले खाद्य तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी संबंध में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन प्रोग्राम की घोषणा की है। इस योजना के तहत हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे।

पूरे देश में बनेंगे 600 क्लस्टर्स, किसानों को फ्री मिलेंगे बीज

वर्तमान में 10 हजार 103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से हमारे यहां अभी जो ऑइल सीड्स हैं, उनका उत्पादन काफी कम है। इसलिए अब ICAR उन्नत बीजों का विकास करेगा। इन फाउंडेशन सीड्स से सर्टिफाईड सीड्स बनाकर किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे जहां ये किसान इन्हें फ्री ले सकेंगे और अपने खेतों में बो सकेंगे।

किसानों द्वारा उपजाई गई पूरी फसल की होगी खरीदी

इस योजना के लिए देश के 21 राज्यों में से 347 जिले, जहां ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, उन्हें विशेष रूप से लिया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए इन कलस्टर्स से किसान फ्री बीज ले सकेंगे। साथ ही फसल उगाने की ट्रेनिंग तथा नई टेक्नोलॉजी भी सीख सकेंगे ताकि ज्यादा उत्पादन हो और वो जो उत्पादित करेंगे, उसकी 100 फीसदी खरीदी की जाएगी। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य सुविधाएं इस मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जाएंगी।

हर वर्ष होगी 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार के दूसरे बड़े निर्णय के अनुसार अब पूरे देश में कुल 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाएगी। इस प्रकार 7 साल में 70 लाख हेक्टेयर एरिया इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। किसानों के लिए उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएंगी। इसके साथ ही जिन राज्यों पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी, जहां खरीफ की केवल एक फसल लेते हैं। इसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे, अलग-अलग फसलों के बीच में ये बीज अथवा फसलें लगाई जा सकती हैं और फसल की पूरी खरीद सरकार करेगी ताकि किसानों के सामने फसल बेचने की समस्या न हो।

यह भी पढ़ें:

Shivraj Singh Chouhan का 'लखपति दीदी' से इतना प्रेम क्यों ?

Dress Code For Temple: महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू, जींस, मिनी स्कर्ट, टी-शर्ट पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री

MP युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला?