SVAMITVA Scheme: पीएम मोदी का ग्रामीण भारत को तोहफा, 65 लाख परिवारों को मिलेगा संपत्ति कार्ड

SVAMITVA Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 18 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के 31 गांवों को भी शामिल किया गया है, जिसमें साउथ दिल्ली के 16 गांव सबसे अधिक हैं। यह आयोजन दोपहर 12.30 बजे होगा।

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बताया कि यह योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इसे लॉन्च किया था। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए गांवों में घरों और संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। इसके जरिए संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड मिलता है।

संपत्ति मुद्रीकरण और विवाद समाधान में मदद

यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण, बैंक लोन प्राप्त करने में सुविधा, संपत्ति विवादों को कम करने और गांवों के स्तर पर बेहतर योजना बनाने में सहायक है। पीएमओ ने बताया कि अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है, जो लक्षित गांवों का लगभग 92 प्रतिशत है। इसके अलावा, 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% लक्ष्य हासिल

स्वामित्व योजना ने पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है।

पंचायती राज मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना

स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करना और विवादों को कम करना है। योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग की जाती है और संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।

यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश के गांवों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगा।

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