Good News for Farmers: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का 41 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया

Good News for Farmers: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के किसानों का 41 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। सरकार के...
good news for farmers  मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का 41 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया

Good News for Farmers: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के किसानों का 41 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 32,161 किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को बालाघाट में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को बालाघाट में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जिस समय वह कार्यक्रम में मौजूद थे उसी समय मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से इसकी जानकारी पूरे प्रदेश के किसानों के साथ-साथ बुरहानपुर के किसानों तक भी पहुंची।

केला उत्पादकों ने लगाई मदद की गुहार

अब बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से कर्ज माफी करने की मांग कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी केला उत्पादकों की मांग का समर्थन करते हुए बुरहानपुर सहित पूरे प्रदेश के सभी उत्पादकों का कर्ज माफ करने की मांग की है। बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का इस बारे में कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसानों की प्राकृतिक आपदा में नुकसान का पर्याप्त मुआवजा दिया है। कांग्रेस इसे बेवजह का मुद्दा बना रही है।

दोनों पार्टियों की ओर से बयानजारी का दौर जारी

इस बीच किसानों की कर्ज माफी की घोषणा और बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा बुरहानपुर जिले में केला उत्पादकों की कर्ज माफी की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से नकारने पर सियासत शुरू हो गई है। केला उत्पादक किसानों की भी कर्ज माफी की मांग का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिंकू टांक ने कहा कि बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसान 5 साल से प्राकृतिक आपदा से करोड़ों की फसल का नुकसान झेल रहे हैं। फसल बीमा योजना नहीं होने से शासन से मिलने वाला मुआवजा किसानों के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए।

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